Deutsches „Anti-Doping-Gesetz“? Abschreckung ist nicht geplant
Ich denke, gerade in Deutschland wäre ein hartes Anti-Doping-Gesetz sehr wichtig. Es ist doch einfach ein Unterschied, wenn man als…
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Der Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Darauf gründen Eigenverantwortung und eine bessere Welt.“ Klaus Josef Riegert Apropos Eigenverantwortung. Erst sperrte…
Dieser Antrag von Bündnis 90/Die Grünen greift eine alte (und leider abgelehnte) Initiative des DLV-Präsidenten Clemens Prokop zur Finanzierung der…
In diesen Minuten spielen hoch bezahlte Mitglieder des Bundestages im Sportausschuss wieder auf ihren iPads Karten „berät“ der Sportausschuss des Bundestages hinter…
Ich hatte es vor einigen Minuten gerade kommentiert, finde aber, der Kommentar ist zu interessant (und unbedingt ausbaufähig), als dass…
Oops. Da habe ich neulich doch jemanden übersehen, als ich desillusioniert die honeckereske Einstimmen-Politik des DOSB und den überflüssigen Sportausschuss…
Der deutsche Hochleistungssport wird bis zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro in gleicher Höhe aus Steuermitteln bezuschusst wie in diesem Jahr. So steht es in den Haushaltsunterlagen des Bundes, die an dieser Stelle traditionell (erst)veröffentlicht werden. Demnach fördern neun Bundesministerien 2013 mit insgesamt 250 Millionen Euro Maßnahmen auf dem Gebiet des Sports. Die Kernförderung durch das Bundesinnenministerium (BMI) und das Ministerium für Verteidigung mit seinen 800 Sportsoldaten bleibt unberührt.
Der Sportetat des Verteidigungsministeriums wurde von 62 auf 65 Millionen aufgestockt. Die Hälfte der Summe wird in die Sportsoldaten investiert, rund ein Drittel in den Sportstättenbau. Im BMI-Etat sind 129 Millionen Euro für Sportförderung eingestellt – in diesem Jahr waren es 2,5 Millionen mehr. 2013 aber stehen keine Olympischen Spiele an, weshalb der Posten „Entsendungskosten“ geringer ausfällt. Eine weitere Million wird ausgerechnet bei der Dopingbekämpfung eingespart, weil der Bund seine Zustiftung für das Stiftungskapital der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) einstellt. (Kommentar von ha) Im Amtsdeutsch heißt es im BMI:
Die von vornherein befristete Zuwendung zum Dopingkontrollsystem der NADA entfällt nunmehr.“
Die Übersicht für alle neun Bundesministerien, die Sportmaßnahmen finanzieren:
Ich mache doch einen neuen Beitrag auf zum Thema, das hier bereits heftig diskutiert wird: Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaften zu den T-Mobile/Telekom-Dopern und ihren Dopingärzten von der Uniklinik Freiburg – kurz darauf dagegen die schlagzeilenträchtige Entscheidung der amerikanischen Anti-Doping-Agentur USADA und das Resignieren von Lance Armstrong.
Ich habe heute Vormittag für Spiegel Online diesen Kommentar gedichtet:
Die United States Anti-Doping Agency (USADA) schreibt Sportgeschichte. Sie erkennt dem amerikanischen Doper Lance Armstrong sämtliche sieben Siege bei der Tour de France ab. Das ist eine wunderbare Nachricht für all jene, die an sauberem Sport interessiert sind.
[Beginnen wir mit einem Nachtrag, den ich am Freitag, 24. August, um 12.01 Uhr, notiere. Der nachfolgende Beitrag von Grit Hartmann über real existierendes und nicht geahndetes deutsches Doping (und Dopingärzte), gestern Abend hier veröffentlicht, wurde über Nacht wunderbar ergänzt durch die Meldung aus den USA, dass Armstrong gegen die USADA kapituliert, die ihn lebenslang sperrt und die sieben TdF-Siege aberkennt.
Das passt zusammen: Armstrong und Ulle und Klöden, die seine TdF-Siege erben? Doper, die unterschiedlich gewürdigt/belohnt/bestraft werden. NADAs, die unterschiedlicher nicht arbeiten können. Verwendung von Steuermitteln für Dopingzwecke, die unterschiedlicher nicht geahndet werden könnte (illegal in den USA, praktisch legal in Deutschland). Die Fälle haben viele wunderbar vergleichbare Aspekte. (Habe dazu gerade einen Kommentar für Spiegel Online gedichtet, wird später verlinkt.)]
Hier nun die Arbeit und die Dokumente von Grit Hartmann:
* * *
von Grit Hartmann
Schon fast ein Nachtrag zu dem, was einige einen „Justizskandal“ nennen – die Einstellung der Ermittlungen zum systematischen Doping an der Universität Freiburg durch Oberstaatsanwalt Christoph Frank nach reichlich fünf Jahren Dauer.
Zunächst die beiden Einstellungsverfügungen, zum einen gegen die früheren Mediziner der Telekom-Radler, Andreas Schmid und Lothar Heinrich, darunter die im Ermittlungsverfahren gegen Mario Kummer, Olaf Ludwig und Rudy Pevenage.
LONDON. Die Transparenz-Debatte um BMI/DOSB/Sportausschuss und die Sportförderung mit Steuermitteln möchte ich kurz mit einer persönlich-journalistischen Note erweitern. Dies ist in gewisser Weise auch eine Ergänzung zur Diskussion über das Deutschlandradio und die zwischenzeitliche Löschung eines Kommentares über den Wehrbeauftragten der Bundesregierung des Bundestages Hellmut Königshaus (FDP).
Denn einigen Mitglieder des Sportausschusses im Bundestag, die sich in diesen Minuten zu einem „Hintergrundgespräch“ mit „deutschen sportpolitischen Journalisten“ im Deutschen Haus in London treffen, zu dem ich natürlich nicht eingeladen wurde, gefällt meine Berichterstattung schon ewig nicht. Manche haben sich, auch BMI-Leute taten das, im Laufe der Jahre beim Deutschlandfunk beschwert. Von meinen Quellen weiß ich, dass beispielsweise die CDU-Sportpolitiker in Anwesenheit des Parlamentarischen Staatssekretärs im BMI, Christoph Bergner, auf ihren Runden dienstags, immer vor den Ausschusssitzungen, regelmäßig darüber debattierten, wie man diesem „Schmierfinken“ endlich das Handwerk legen könne. Man müsse sich an Chefredakteure und Intendanten wenden, hat mal jemand vorgeschlagen, der als Sport-Lobbyist unterwegs ist und sich als Volksvertreter tarnt.
Es hat ihnen natürlich nicht gefallen, was sie hier lesen mussten, und sie haben das ständig gelesen; erst recht nicht hat ihnen gefallen, dass hier immer wieder „exklusiv“ Dokumente veröffentlicht wurden, die gar nicht „exklusiv“ sein müssten, weil eigentlich alles, was die Sportförderung mit Steuermitteln und das Parlament betrifft, per se öffentlich sein müsste.
Das war mein Credo und wird es bleiben: Öffentlichkeit herstellen.
Dem Grimme-Institut war u.a. meine Blog-Live-Berichterstattung aus dem Sportausschuss einen Grimme-Online-Award wert.
Es hat auch Anfang dieses Jahres derartige Hinweise und Anmerkungen aus dem Sportausschuss gegeben.
Seither darf ich nicht mehr für die Sportredaktion des Deutschlandfunks arbeiten.
Ich darf überhaupt nicht mehr für das Deutschlandradio arbeiten.
Der Sender (DLF und Deutschlandradio Kultur) hat mir Berufsverbot erteilt. Ohne Anhörung. Ohne Angaben von Gründen.
[Nachtrag: Klar nenne ich das so, denn für mich ist das in einem wichtigen Bereich ein Berufsverbot, viel mehr als ein „Beschäftigungsverbot“. Innerhalb der ARD, im Sportverbund, war es für mich ohnehin nur im DLF möglich, regelmäßig Beiträge abzusetzen.]
Ich habe dieses Berufsverbot von einem Anwalt prüfen lassen, ahnte aber, dass da nichts zu machen ist. Er schrieb mir u.a.:
Die Beendigungsmitteilung lässt sich leider auch nicht deshalb angreifen, weil sie aus redaktionspolitischen Gründen erfolgte. Insoweit umfasst die verfassungsrechtliche Rundfunkfreiheit neben dem individuellen Schutz des Journalisten auch den institutionellen Schutz der Rundfunkanstalt zur Bestimmung der eigenen inhaltlichen Ausrichtung. Dies geht soweit, dass es der Rundfunkanstalt letztlich auch gestattet ist, ihren Anspruch an journalistische Qualität selbst zu definieren, auch wenn dies dazu führt, dass nicht mehr viel von dieser Qualität übrig bleibt.
Die Abläufe und Dokumente, in Kurzfassung:
LONDON. Es stinkt nicht nur in der Sportabteilung des Bundesinnenministeriums zum Himmel, denn das Kungel-Ministerium, weigert sich weiter, Dokumente herauszugeben, die per se öffentlich sein müssten. Nein, im Wettbewerb im Synchronstinken, den BMI und DOSB so wunderbar exerzieren, können auch Journalisten bestehen.
Gestern Nacht ganz unten im Olympic Stadium, eine Reihe vor mir, beim Warten auf The Legend:
Während ich das schreibe und das Bild hochlade, werde ich ganz unruhig und schnuppere an mir herum. Ich hoffe, das Deo, vorhin überreichlich aufgetragen, wirkt noch eine Weile.
Und nun zum nochernsteren Teil des Lebens.
Seit Herbst 2011 fördert die Otto-Brenner-Stiftung unsere Recherche mit einem Stipendium über 5 000 Euro. Das aber war bald aufgebraucht. Bisher haben wir knapp 7 500 Euro Gebühren an das BMI überwiesen, die Gesamtkosten dürften fünfstellig werden. Mithilfe der WAZ und des DJV legten wir Widerspruch ein.
Interessant. Zeigt einmal mehr, wie Machthaber freie Journalisten killen wollen. Ist mir nicht unbekannt. War genau der Grund, weshalb ich dieses Rechercheprojekt nie durchgezogen habe.
Wer es gestern verpasst haben sollte: Hier findet man die Mutter aller Zielvereinbarungen, einen Vergleich mit Großbritannien, wo derlei Informationen öffentlich sind, und als Ergänzung auch Beispiele aus Dänemark, wo natürlich alles öffentlich ist.
So, jetzt warten wir bis 15 Uhr und was #openFriedrich tut. Wenn ich es schaffe, schaue ich gleich noch beim Hintergrundgespräch des Sportausschusses für „deutsche sportpolitische Journalisten“ vorbei, zu dem ich natürlich nicht eingeladen wurde.
Mal was anderes #FIFAcorruption #WM2006:
Habe gestern Nacht per Twitter bei der ARD angefragt, warum im Monitorbeitrag über die WM-Vergabe 2006 so recherchierend und enthüllend getan wird, aber nicht gesagt wird, dass all diese Fakten bereits vor neun Jahren vom Manager-Magazin und der Süddeutschen Zeitung enthüllt wurden. Ich habe vor einigen Wochen in etlichen Texten daran erinnert, als die Aufregung über @SeppBlatters Aussagen groß war in Deutschland.
* * *
LONDON. Die Mutter aller Zielvereinbarungen ist diese hier, die zwischen dem Bundesinnenministerium (BMI) und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB):
Der DOSB wird eigentlich auf nichts festgelegt, wäre ja noch schöner. So blöd sind Generalsekretärdirektor Michael Vesper (Bündnis 90/Die Grünen) und Präsident Thomas Bach (FDP) natürlich nicht, dass sie sich auf irgendetwas festlegen ließen.
Grit Hartmann hat das Dokument schon Ende 2009 ausgegraben und für einen Radiosender, dessen Sportredaktion sich weitgehend vom so genannten „kritischen“ Journalismus verabschiedet hat (und dessen Sportchefin gerade behauptet hat, die Zielvereinbarungen seien quasi frisch entdeckt worden) , getextet:
Geld gegen Medaille
Zielvereinbarungen im deutschen Spitzensport
In einem neuen Grundsatzpapier namens „Neues Steuerungsmodell Spitzensport“ sind sogenannte Zielvereinbarungen des DOSB mit den 33 olympischen Verbänden verabredet. Die allerdings werden unter Verschluss gehalten.
Die Vorgeschichte der Zielvereinbarungen ist einigermaßen turbulent. Noch Mitte der 90er-Jahre musste Geldgeber Staat den autonomen Sport zu ähnlichen Planungen nötigen. Damals verlangte Bundesinnenminister Manfred Kanther im Tausch gegen horrende Ausgaben mehr Medaillen. Die, so lautete seine Legitimationsformel, seien Ausweis für das Leistungsvermögen eines Volkes. Mehrfach – und stets mit heimlichem Einverständnis der hauptamtlichen Leistungsplaner im Sport-Dachverband – schwang er die Keule einer Haushaltssperre. Am Ende stand das „Förderkonzept 2000“. Es honorierte Medaillen und strafte weniger erfolgreiche Verbände mit Geldentzug.
Kritiker sahen darin eine Analogie zur DDR. Das traf zu auf die Mentalität, Siege für politisch notwendig zu halten und für zentralistisch planbar. Für die Methode stimmte es nicht: Ostdeutschen Strategen wäre es nie in den Sinn gekommen, olympische Sportarten zu bestrafen – eher hätten sie zugebuttert.
Der Fehler im Versuch, das DDR-System zu kopieren, ist mit dem „Neuen Steuerungsmodell Spitzensport“ behoben. Das segneten die Verbände Ende 2006 ohne Murren ab, obgleich der DOSB darin Platz 1 bei den Winterspielen in Vancouver proklamierte. Über die Sinnhaftigkeit solcher Großmachtgelüste in Zeiten von Dopingskandalen wurde schon nicht mehr diskutiert. Versprochen war den Fachsparten schließlich die Entschärfung des Bestrafungsprinzips, dazu weniger Gängelung und Bürokratie.
Ob das tatsächlich der Kern der neuen Steuerung ist, darf bezweifelt werden. Denn das maßgebliche Kleingedruckte fehlte noch: die sogenannten Zielvereinbarungen zwischen dem DOSB und den olympischen Verbänden. Sie gelten bis heute als top secret, obwohl auf ihrer Basis die Steuermillionen verteilt werden. Dem Deutschlandfunk liegen einige vor. Auch das wichtigste Papier, gewissermaßen die Mutter aller Zielvereinbarungen, der bis 2012 gültige Vertrag zwischen BMI und DOSB.